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C’est ce qu’on entend, ces derniers jours, de la part des autorités locales d’Assesse et d’Yvoir pour justifier l’injustifiable.
Certes, on a bien accordé des permis de lotissement en 1962. Le fait n’est pas contestable.
Mais c’était il y a bien longtemps, dans le monde d’hier. Une autre époque. Un temps que les moins de 20 ans ...
Flash back : 1962
La plupart des responsables communaux en fonction actuellement n’étaient pas encore nés et les plus âgés portaient encore des culottes courtes.
C’était les années d’or. On entrait dans l’aire de la consommation. Le rêve de chacun était de posséder sa propre voiture, sa maison 4 façades, une télévision...
La sidérurgie et les charbonnages fonctionnaient à plein régime. C’était le plein emploi. Les ressources semblaient illimitées. Le pétrole était abondant et peu cher. La croissance semblait ne devoir jamais s’arrêter. Et on nous promettait des lendemains qui chantent.
Sur les hauteurs de Mont, ces lotissements étaient destinés à des chalets et à des résidences de vacances. Pas à du logement permanent.
Un demi siècle plus tard.
On a bien déchanté.
Chacun possède 1 ou 2 voitures. Ce qui demande davantage d’espace (routes, parking, services) La plus grosse partie des ressources publiques a basculé des transports publics à la voiture. Le commerce s’est mondialisé. Nous avons connu les crises pétrolières, bancaires et sanitaires.
Antonio Guterres (secrétaire général de l’ONU) nous annonçait dernièrement que l’effondrement climatique avait commencé. Il ne nous parlait plus de dérèglement…
Sous nos yeux consternés, nous assistons à l’effondrement de la biodiversité. Moins d’insectes, moins d’oiseaux, disparition de certaines espèces, invasions d’espèces exotiques.
Impuissants, nous subissons l’augmentation des phénomènes climatiques extrêmes. Inondations, diverses pollutions, CO2 que l’on ne contrôle plus...
Mais également disparition progressive de nos ressources en terres agricoles, en forêts, en eau potable. Tout cela dû à une artificialisation des sols irraisonnée.
Ceux qui ont accordé des permis de lotissement en 1962 n’auraient même pas imaginé un seul instant tous ces phénomènes. Même pas en rêve!
Heureusement, certains prennent peu à peu conscience qu’il faut se préparer activement à un monde bien différent de celui que nous connaissons actuellement. Mais pas encore à la mesure des défis de demain.
Droit inaliénable et urgence impérieuse.
Dans nos communes rurales les autorités ne semblent pas conscientes de ces changements de paradigmes. Elles continuent comme dans l’ancien monde à gaspiller les ressources et l’argent public.
Justifiant leur incapacité à appréhender le monde de demain par le fait que l’on ne change pas les règles en cours de route.
Qu’un permis de lotissement accordé il y 63 ans est un droit inaliénable.
L’argument est très faible. Car en réalité, ce ne serait pas la première fois que l’on change les règles en cours de route.
Rappelons-nous la loi sur la sortie du nucléaire On a décidé de prolonger certaines centrales en plaidant l’extrême urgence pour le pays de maintenir son approvisionnement en énergie. Autre exemple: Les panneaux photovoltaïque. La RW s’engage pour 15 ans de certificats verts. En cours de route, elle n’honore pas son engagement. Elle ne pouvait plus payer. Il y avait, pour elle, urgence de mettre fin unilatéralement à ce contrat.
Et bien les autorités ont changé les règles en cours de route pour se sortir d’une situation qui devenait inquiétante qui mettait en péril l’avenir. Il y avait une urgence impérieuse.
L’effondrement climatique et la préservation de ce qui reste de la biodiversité ne sont ils pas des urgences impérieuses ? C’est de notre survie à tous dont il est question !
Gouverner c’est PRÉVOIR
Mais, quand il s’agit de lotissement de grands groupes privés, on continue à confirmer des permis qui n’ont plus leurs raisons d’être dans le monde d’aujourd’hui et encore moins dans celui de demain.
Le monde a changé. La population le constate chaque jour davantage à ses dépens.
Et nos responsables locaux et régionaux, sur une autre planète et les yeux tournés vers le monde d’hier, nous préparent par leur inaction, un monde pas très désirable ...
Ils l'ont dit...
"Pour nous, c'est un dossier qui nous rend prisonniers du passé. Le plan de secteur a été élaboré dans les années 60 et, tel qu'il existe aujourd'hui, il ne serait plus accepté en l'état. On peut comprendre une artificialisation des sols qui gêne aux entournures. On peut comprendre que les projets de grande ampleur sont susceptibles d'apporter des nuisances à différents niveaux. Néanmoins, il est vrai que ce plan de secteur existe. Et donc, nous sommes partagés entre un aspect juridique qui est fort et des sensibilités locales qui sont fortes aussi et justifiées." (Etienne Defresne - 1er Echevin - Yvoir)
"Il s'agit d'un terrain à bâtir défini au Plan de Secteur et dont l'urbanisation fait l'objet d'un Schéma d'Orientation Local depuis 1979 donnant plusieurs précisions sur l'avenir du site. Il n'est donc pas anormal que des habitations y apparaissent un jour ni que le propriétaire cherche à en tirer profit. Bloquer la moindre construction pourrait être assimilé à une modification de la destination de la zone et de facto, à une dévaluation de la parcelle." (Bertrand Custine - Conseiller groupe Epy - Yvoir)
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Un dossier concernant un lotissement à Mont (Les Féchères) a été déposé à la mi-août au service Urbanisme de la commune d’Assesse.
Car comme le précise le décret voirie dans son article 14 : Pour les projets susceptibles d’avoir un impact sur la mobilité des villages voisins l’avis du Conseil Communal doit y être demandé.
Mais à Assesse on s’est bien gardé d’informer la population et les membres du Conseil Communal.
Car on est un peu gêné d’avoir si facilement réactivé, durant le Covid, un permis de lotissement de 1962, concernant 24 parcelles à la limite de la commune et de celle d’Yvoir. (lotissement "Servotte")
Et cela malgré l’avis défavorable de la CCATM qui s’interroge encore sur le caractère anachronique d’un tel projet en totale contradiction avec les objectifs de la Région Wallonne.
C’est donc, profil bas et silence radio sur toute la ligne.
Le conseil communal d’Assesse aurait pourtant eu l’occasion de se ressaisir, de manifester ses craintes et de marquer son opposition devant ce projet qui créera un véritable aspirateur à voitures dans nos villages.(Yvoi, Maillen, Petit Courrière)
En effet, en réactivant ces projets de lotissements datant de plus d’un demi siècle dans un lieu où il n’existe aucun transport public, aucun commerce, c’est au bas mot le passage de plus de 400 voitures supplémentaires que devront subir les habitants de nos villages.
Alors qu’on a les moyens de stopper ces projets d’un autre temps, générateur de coûts importants pour les commune concernées, on reste en silence, les mains dans les poches, faisant semblant de ne pas voir et de ne pas entendre...
Car le sujet n’est pas porteur en période électorale. Et puis il y a les pressions ...
Est ce cela avoir une vision sur ce que sera Assesse demain ?
Est-ce cela la préservation du caractère rural de nos villages ?
Est-ce cela être pro-actif sur les problèmes de mobilité dans les villages ?
A Assesse, la caisse de l’enquête est bien rangée au fond du service Urbanisme et le Conseil Communal n’a pas eu l'occasion d'en prendre connaissance.
Lorsque les gens de nos villages dans quelques années se plaindront des nuisances qu’apporteront cette augmentation du trafic, on fustigera l’inconscience et l’incompétence des prédécesseurs ayant accordé par leur silence une telle détérioration du cadre de vie des habitants de la commune.
Ne rien dire c’est être complice.
Vous citoyens, vous avez encore la possibilité d’AGIR.
Mais il faut faire vite. L’enquête publique se terminant le 15 Septembre.
Réagissez grâce à ce document .
Argumentaire type à télécharger, à compléter et à renvoyer avant le 15 septembre (Docx)
Ce sera une manière de lancer un signal à tous les responsables politiques de ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus en terme d’aménagement de votre territoire.
Après il sera trop tard et vous n’aurez plus que vos yeux pour payer pleurer.
- Accord du Conseil Communal d'Assesse quant à la création d'un chemin de jonction entre le chemin N°1 et la Rue de Mont et suppression du tronçon AB du sentier ° 37 (02 juin 2020)
- Avis de la CCATM d'Assesse concernant le lotissement "Servotte"
- Permis d'Urbanisme délivré par la commune d'Assesse pour le lotissement "Servotte"
Sur le même sujet:
- Sur l’axe Mont/Maillen (5 km) c’est plus de 168 logements qui sont en projet.
- Face à des projets destructeurs d’un autre siècle, la résistance s’organise : les comités citoyens de Sart-Bernard, Maillen/Courrière, Namur et Mont-Godinne ont décidé de collaborer pour défendre la biodiversité et leur cadre de vie
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Face à des projets destructeurs d’un autre siècle, la résistance s’organise : les comités citoyens de Sart-Bernard, Maillen/Courrière, Namur et Mont-Godinne ont décidé de collaborer pour défendre la biodiversité et leur cadre de vie
Sur l’axe Mont/Maillen (5 km) plus de 168 logements sont en projet.
C’est sur base de permis de lotir datant de plus d’un demi-siècle, qu’un vaste projet immobilier est soumis actuellement à enquête publique dans la commune d’Yvoir. 77 maisons et 21 appartements sur 7,5 hectares.
Jouxtant cette zone, sur le territoire d’Assesse, un permis a déjà été accordé pour un lotissement de 24 parcelles. Plus loin, au centre de Maillen, ce sont 50 logements qui sont en projet.
168 logements loin de tout transport public, loin de tout commerce et, une fois de plus, sur des terres agricoles…
Si ce permis est accordé, ce sont de véritables aspirateurs à voitures que l’on va créer à Mont et à Maillen.
En effet, tous les déplacements des futurs habitants devront se faire en voiture (compter 1 à 2 voitures par ménage).
Sur une voie d’accès Mont-Maillen déjà saturée et que les communes se refusent d’entretenir en attendant les subsides régionaux qui n’arrivent pas.
A moins bien sûr, qu’en saturant encore davantage le réseau actuel, on revoit surgir, comme à chaque décennie, le projet de contournement Sud de Namur (N931).
Nouvelle voirie qui prendra encore sur davantage de terres agricoles et forestières. Et dont le coût de l’infrastructure n’incombera certainement pas aux promoteurs, mais aux citoyens.
La résistance s'organise
Ce gaspillage de ressources et d’argent public a fait réagir les habitants de Mont. Un comité d’opposition appelé « NON aux 100 MAISONS » s’est rapidement constitué et structuré.
Il vient de réaliser une lettre type de contestation pour l’enquête publique en cours (jusqu’au 15 septembre), constituant un argumentaire très fouillé d’opposition à ce projet. Il est téléchargeable sur leur site web.
La coordination OCCUPONS LE TERRAIN (OLT), qui regroupe des comités de défense des citoyens en Wallonie comme COVISART, N931 ou RAMUR, a été interpellée par le caractère anachronique de ces projets. En complète contradiction avec les objectifs du gouvernement wallon et qui se base sur des permis de lotissement accordés en 1962 (avant l’apparition du plan de secteur).
Les comités citoyens N931 (Maillen/Courrière) et COVISART Asbl d’Assesse, qui collaborent déjà activement dans la lutte contre le projet d’usine à tarmac sur le territoire d’Assesse, dans un bois remarquable, à deux pas des habitations, dans une zone à vocation d’habitat, ont tout de suite apporté leur soutien au comité de Mont. Pareil pour l’association RAMUR de Namur, ces trois collectifs faisant partie de la zonale de Namur d’OLT. Chacun apportant au comité de Mont son expertise spécifique acquise lors de nombreuses luttes locales de territoire.
Car nous sommes persuadés qu’ensemble nous pouvons faire reculer ces projets d’un autre temps que des intérêts privés veulent nous imposer. Il est temps de mettre un frein à la destruction de notre cadre de vie, de la biodiversité et à l’artificialisation des terres.
OCCUPONS LE TERRAIN
Lotissements, zonings, extension de carrière, usine à tarmac, routes, privatisation des espaces, aéroports, centres commerciaux… Les petits et grands projets inutiles et nuisibles prolifèrent en Wallonie et à Bruxelles. Face à eux, des collectifs citoyens se mobilisent pour défendre leur cadre de vie.
Depuis 2018, OCCUPONS LE TERRAIN (OLT) réunit une trentaine de collectifs et d’associations qui veulent résister aux logiques de bétonnage à tout crin, de rendement à court terme et de domination des intérêts privés. Ensemble, ils veulent assurer à la fois le droit au logement et la préservation des territoires, des cadres de vie, de la biodiversité et des espaces verts.
Cette coordination produit différents outils dont un « Manuel de Résistance aux projets inadaptés , imposés et nuisibles. » à destination des citoyens qui voient un jour fleurir dans leur commune les fameuses affiches jaunes et qui n’ont que très peu de temps pour s’organiser et réagir adéquatement. Ce manuel est téléchargeable sur le site web d’OLT
OLT organise des formations pour équiper le citoyen des outils nécessaires à sa lutte de territoire locale.
OLT analyse également les incohérences des politiques actuelles en matière d’aménagement du territoire et leurs ravages concrets.
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OLT : www.occuponsleterrain.be
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NON aux 100 MAISONS: www.non100maisons.be
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N931 : www.N931.be
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COVISART ASBL : https://covisart.be
- RAMUR : http://ramur.be/
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Alors que vient de se terminer l’enquête publique sur le SDT on voit surgir un peu partout dans nos communes rurales de vastes projets immobiliers.
Sur base de permis accordés il y a plus d'un demi siècle, on bétonne à tout va des terres agricoles sans grandes réflexions sur les conséquences de ces artificialisations.
Sur l’axe Mont/Maillen (5 km) c’est plus de 168 logements qui sont en projet.
Nous sommes sur la route Maillen/Mont Godinne, là où celle-ci commence sa descente vers Mont.
Au-dessus des maisons qui longe la Rue Fraichaux, un vaste projet immobilier est en train de voir le jour. 77 maisons et 21 appartements sur 7,5 hectares.
Jouxtant cette zone, sur le territoire d’Assesse, un permis a déjà été accordé, sans grande réflexion là aussi, pour un lotissement de 24 parcelles.
Plus loin, à Maillen, c'est 50 logements qui sont en projet.
168 logements loin de tout transport en commun, loin de tout commerce et, une fois de plus, sur des terres agricoles.
Tous les déplacements des futurs habitants devront se faire en voiture (compter 1 à 2 voitures par ménage)
Sur une voie d’accès déjà saturée et que les communes se refusent d’entretenir attendant les subsides régionaux qui n’arrivent pas.
A moins bien sûr, qu’en saturant encore davantage le réseau actuel, on voit resurgir, comme à chaque décennie, le projet de contournement Sud de Namur (N931).
Nouvelle voirie qui prendra encore sur davantage de terres agricoles et forestières.
Et dont le coût de l’infrastructure n’incombera certes pas aux promoteurs, mais à nous citoyens.
C’est sur base de permis accordés en 1962 que les promoteurs ont réactivé dernièrement ces plans d’une autre époque (avant l’instauration du plan de secteur).
Remarquons que, si une étude d’incidence a bien été réalisée pour le projet de Mont, il n’en n’est pas de même à Assesse. Pourtant les deux projets sont contigus...
Le prix du surréalisme revient quand même à la commune d’Assesse qui a obligé le promoteur à consacrer 2 parcelles pour du logement social (financé avec de l’argent public).
Loin des commerces, loin des transports en commun… Brillante idée…
Le dire c’est bien. Le faire c’est mieux.
Ces projets immobiliers de l’ancien monde sont en complète contradiction avec les objectifs du Gouvernement Wallon qui continue d’affirmer sans rire dans son SDT version 2023:
" Pour freiner l’étalement urbain et y mettre fin à l’horizon 2050, il s'agit à court terme de poursuivre les objectifs suivants :
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Réduire la consommation des terres non artificialisées en la plafonnant d'ici 2025 ;
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Préserver au maximum les surfaces agricoles
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Maintenir, réutiliser ou rénover le bâti existant
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Localiser au maximum les bâtiments à construire dans les tissus bâtis existants (urbains, ruraux ou périurbains) situés à proximité des services et transports en commun
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Restaurer la biodiversité. "
A Yvoir et Assesse, on semble à 100 000 lieues des objectifs du Gouvernement et l’on n’a pas l’air de se rendre compte de l’urgence de pratiquer un autre type d’aménagement du territoire.
Le manque de réflexion et de vision de nos irresponsables politiques est consternant et les contradictions entre le discours et ce qui se passe sur le terrain sont affligeantes.
Y a t’il encore un pilote dans l’avion ?
Qui pourrait empêcher cette course à l’artificialisation des sols, au gaspillage de nos ressources, au bétonnage de nos terres agricoles, à la destruction de notre cadre de vie ?
Les administrations communales dépourvues de compétences lorsque survient un projet d’une certaine ampleur ? Se contentant bien souvent de compter les documents remis et de les transmettre à la Région.
Les politiques locaux et régionaux braqués sur les sondages de leur prochaine échéance électorale ?
Les administrations régionales noyautées par les lobbies de la route et de la construction ?
Et bien la réponse est simple : VOUS ne pourrez que compter que sur vous même.
Le citoyen ignore le pouvoir qu’il détient. Si le « responsable « politique perd votre soutien il tombe vite dans l’oubli.
Se taire et ne rien dire, c’est permettre à ceux dont le principal objectif est la maximisation de leurs profits en faisant supporter les coûts d’infrastructures à la collectivité , de détruire notre cadre de vie et de nous préparer un monde invivable…
Comment réagir ?
Une enquête publique est en cours actuellement (jusqu'au 15 septembre 2023) et concerne le projet "Les Féchères" à Mont
Pour consulter les documents soumis à l'enquête vous pouvez vous rendre au Service Urbanisme des communes d'Yvoir ou d'Assesse
ou les consulter en ligne: : C'est ici
Argumentaire type à télécharger à compléter et à renvoyer avant le 15 septembre (PDF)
Argumentaire type à télécharger à compléter et à renvoyer avant le 15 septembre (Docx)
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Par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse : Administration communale, service Urbanisme, Rue de l’Hôtel de Ville, 1 - 5530 Yvoir ;
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Par courrier électronique à l’adresse :
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ; -
Remise au service Urbanisme (Rue de l’Hôtel de Ville 1 - 5530 Yvoir) : contre accusé de réception.
- Le fameux permis de lotissement "Les Fécheres" de 1962
- L'avis de la CCATM concernant le lotissement dont le permis de 1962 a été accordé par la Commune d'Assesse
Leur page Facebook N931 et les comités citoyens de la Province regroupés au sein d'Occupons Le Terrain apportent leur soutien à ce nouveau comité. Usine à tarmac et extension de carrière dans des forets, méga lotissements sur des terres agricoles, infrastructures coûteuses à charge de la collectivité, ce gaspillage des ressources doit cesser. |